हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के सितंबर में मामले की अंतिम सुनवाई के आदेश के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने अदालत से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने अनियंत्रित मीडिया पर अंकुश लगाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पक्षपातपूर्ण मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए हमारा कानूनी संघर्ष सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने तक जारी रहेगा।

हमारा शुरू से ही यह सिद्धांत रहा है कि अगर आपसी बातचीत से कोई मसला हल नहीं होता है तो हम सड़कों पर उतरने के बजाय अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अदालत जाते हैं और हमें वहां से न्याय मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब सांप्रदायिक मीडिया ने अपनी सांप्रदायिक रिपोर्टिंग शैली को नहीं छोड़ा, तो हमें अदालत जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मौलाना मदनी ने कहा कि संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी है, हम इससे पूरी तरह सहमत हैं लेकिन अगर अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता ने जानबूझकर किसी को, किसी भी संप्रदाय को चोट पहुंचाई है या हम देश की हत्या या फैलाने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं।

संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से परिभाषित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद मीडिया का एक बड़ा वर्ग अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के मामले में न्यायाधीश बन जाता है और उन्हें अपराधियों के रूप में पेश करना आम बात हो गई है। पहले की तरह तब्लीगी जमात के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से जब अदालतों ने बाद में उन्हें बरी कर दिया तो उसी मीडिया को सांप सूंघ गया। मीडिया का यह दोहरा रवैया देश और अल्पसंख्यकों के लिए बेहद चिंताजनक है।

मौलाना मदनी ने सवाल किया कि क्या जो लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एकतरफा रिपोर्ट करते हैं, क्या वे देश के प्रति वफादार हो सकते हैं।

गौरतलब है कि जमीयत उलेमा लीगल एड कमेटी के मुखिया गुलजार अज़ी जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर याचिका पर वादी बने हैं, जिस पर अब तक कई बार सुनवाई हो चुकी है। लेकिन कोरोना के कारण पिछले कुछ महीनों से सुनवाई नहीं हो सकी और इस बीच भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया।

अब जबकि स्थिति में सुधार हो रहा है और भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कार्यभार संभाल लिया है। कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और बहस के लिए सितंबर की समय सीमा तय की। तब्लीगी जमात और मुसलमानों की मानहानि के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने के बाद, और उपभोक्ता शिकायतों पर, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) ने तीन चैनल प्रसारित किए: एक लाख का जुर्माना लगाया गया था। Zee News, आज तक और अन्य चैनलों ने माफी मांगी थी।